नई दिल्ली: ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सद्र और सांसद असदउद्दीन ओवैसी ने संसद में मदरसा मॉडर्नाइजेशन की टीचर्स की सैलरी का मुद्दा उठाया है. असदउद्दीन ओवैसी ने सरकार से पूछा कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन के टीचरों को क्यों अब तक सैलरी नहीं मिली है। ओवैसी ने एक और सवाल किया क्या केंद्र ने अपने हिस्से की धनराशि जारी नहीं की?
असदउद्दीन ओवैसी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में इस स्कीम के ट्रांसफर होने से और बढ़ गयी है समस्या? वहीं, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से ओवैसी के इन सवालों का तसल्ली बख्स जवाब नहीं दिया गया।
हमारे सीधे सवाल का हमें सीधा जवाब नहीं मिला।
असदुद्दीन ओवैसी ने अपने इस सवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि हमारे सीधे सवाल का हमें सीधा जवाब नहीं मिला। असद ओवैसी ने फेसबुक पर लिखा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने ओवैसी के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि 2017 से 504 करोड़ रुपये जारी हुए. लेकिन मंत्रालय ये नहीं बताया कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन के टीचरों को क्यों अब तक सैलरी नहीं मिली है।
ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार की ‘मदरसा आधुनिकीकरण योजना’ के तहत उ.प्र में 50 हजार शिक्षकों को अब तक तनख़्वाह नहीं मिली है। कई शिक्षकों को उनकी तनख़्वाह का केंद्र सरकार से मिलने वाला हिस्सा 5 साल से नहीं मिला है। सरकार ने 5 साल में उत्तर प्रदेश को कितना पैसा दिया और इस साल कितना देगी? ‘Question Hour’ के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने मुझे इस सवाल को मुख़्तसर तौर पर उठाने की इजाज़त दी थी और मुख़्तार अब्बास नक़वी ने मुख़्तसर सा जवाब दिया लेकिन हमारे सीधे सवाल का हमें सीधा जवाब नहीं मिला।
ओवैसी ने कहा कि मैंने मुख़्तार अब्बास नक़वी को पत्र भी लिखा था। मंत्री जी ने इस बात को भी स्वीकारा कि उन्हें ये पत्र मिला था।