Category: चर्चा में

राम पुनियानी का लेखः आस्था राजनीति का आधार बन गई और अदालत के फैसले का भी।

दिनदहाड़े बाबरी मस्जिद ध्वस्त किए जाते समय एक नारा बार-बार लगाया जा रहा था “यह तो केवल झांकी है, काषी मथुरा बाकी है”। सर्वोच्च न्यायालय ने बाबरी मस्जिद की भूमि….

अब भारत की कृषि पर मल्टीनेशनल कंपनियों को सौंपकर लिखी जा रही है नई ग़ुलामी की इबारत!

गिरीश मालवीय कृषि से जुड़े तीन अध्यादेशों को सदन में पास कराने की कोशिशों के विरोध में बीजेपी के सबसे पुरानी सहयोगी अकाली दल की एकमात्र मंत्री हरसिमरत कौर ने….

कृषि बिल में ऐसा क्या है जिसके विरोध में हरसिमरत कौर ने मंत्रीमंडल से इस्तीफा दे दिया?

कृष्णकांत किसानों के हित में कानून की बात कहकर पूंजीपतियों के लिए कानून लाया जा रहा है. नये कानून में अनाज भंडारण की सीमा हटा ली गई है और जमाखोरी….

किसी भी देश ने भारत जैसा सम्पूर्ण लॉक डाउन नहीं किया था, और इस तरह सरकार ने अर्थव्यवस्था की कमर

गिरीश मालवीय देश में सिर्फ चार घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन लगा दिया गया इसे लेकर आज संसद में भी सवाल उठा कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ये सवाल उठाया….

कन्हैय्या कुमार का लेखः हर मुद्दे पर फेल सरकार का फर्जी मुकदमा, वॉरंट, गिरफ्तारी, जेल और बेल का खेल।

साल 2020 समस्त मानवता के लिए मुश्किलों और कठिन चुनौतियों से भरा वर्ष रहा है। देश का लगभग हर समुदाय और वर्ग कोरोना काल में किसी न किसी रूप से….

सुदर्शन टीवी का कोई एक प्रोग्राम ही नहीं बल्कि पूरा चैनल ही एक समुदाय को टारगेट करने के लिए बनाया गया है

श्याम सिंह सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के “UPSC Jihad” प्रोग्राम पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस प्रोग्राम में किसी भी तरह की “खोजी….

रवीश का लेखः यूपी में 5 साल तक संविदा नौकरी के प्रस्ताव से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है सरकार

अगर यह ख़बर सही है तो इस पर व्यापक बहस होनी चाहिए। अख़बार में छपी ख़बर के अनुसार उत्तर प्रदेश का कार्मिक विभाग यह प्रस्ताव ला रहा है कि समूह….

कृष्णकांत का लेखः भक्त होना भी किसी तपस्या से कम नहीं है, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है।

एक दिन पहले जब हमने लिखा कि 48000 गरीब परिवारों का घर नहीं उजाड़ना चाहिए या उन्हें कहीं और बसाना चाहिए तो कुछ भक्त कह रहे थे कि तो उनको….

आर्थिक बदहाली की दहलीज़ पर पहुंचा देश, मनरेगा के भी पैसे खत्म हो गए!

गिरीश मालवीय सरकार ने इस साल बजट में मनरेगा के लिए 61,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, किंतु लॉक डाउन को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस योजना के….

कृष्णकांत का लेखः बिहार की जनता को “झूठ के पैकेज” की आदत हो चुकी है!

कुछ दिन पहले दिल्ली मुंबई से भाग रहे जिन बिहार-यूपी के गरीबों को ट्रेन और बस नहीं दी गई थी, उन्हीं के लिए करोड़ों के चुनावी पैकेज घोषित हो रहे….