लोकतंत्र में समाचार एजेंसियां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक सच्चा लोकतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, असहमति का समर्थन करता है और हाशिए पर खड़ी आवाजों को समान सम्मान देता है। बड़े समाचार पत्रों के पास संवाददाताओं के नेटवर्क को बनाए रखने के लिए संसाधन होते हैं, लेकिन छोटे समाचार पत्र, विशेष रूप से जो स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित होते हैं, और समाचार/विचार एकत्र करने के लिए समाचार एजेंसियों पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं। यदि लोकतंत्र को जीवित रहना है, तो हमें स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वतंत्र समाचार एजेंसियों की आवश्यकता है।
भारत में, एक समाचार एजेंसी, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ इंडिया (UNI) की स्थापना 1961 में हुई थी। जल्द ही इसे बड़ी संख्या में समाचार पत्रों द्वारा सब्सक्राइब किया गया। इसके ग्राहकों में एक दर्जन से अधिक भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रधानमंत्री कार्यालय सहित सरकारी कार्यालय तक के समाचार शामिल हैं।
पहले यूएनआई की ख़बरें अंग्रेजी में भेजी जाती थी और स्थानीय प्रेस को उनका अनुवाद करना पड़ता था। हालाँकि, UNI ने अपनी हिंदी सेवा शुरू की, जिसे UNIVARTA कहा जाता है। लगभग एक दशक बाद 1992 में यूएनआई उर्दू सेवा शुरू हुई। उर्दू अखबारों के अपने अनुभव से, मैं आपको बता सकता हूं कि हम यूएनआई उर्दू समाचारों पर बहुत अधिक भरोसा करते थे। अगर कोई महत्वपूर्ण घटना होती तो मेरे संपादक टेलीप्रिंटर की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहते थे, “जाओ और देखो कि यूएनआई उर्दू ने रिपोर्ट भेजी है या नहीं”।
यूएनआई उर्दू सेवा के पूर्व प्रधान संपादक शेख मंजूर एक ऐसा नाम हैं जिनका नाम लिये बिना उर्दू पत्रकारिता का 200 साल पूरे होने का जश्न अधूरा है। मैं जम्मू-कश्मीर के रहने वाले मंजूर साहब को करीब ढाई दशक से जानता हूं। हमारी पहली मुलाकात दिल्ली में यूएनआई कार्यालय में हुई थी, जहां हम आईआईएमसी में पत्रकारिता पाठ्यक्रम पास करने के बाद एक साक्षात्कार के लिए गए थे। जब मैंने कार्यालय का दौरा किया, तो कर्मचारियों के समर्पण को देखकर मैं हिल गया। बहुत कम वेतन और सुविधाओं के अभाव में पत्रकार कार्यालय में काम कर रहे थे। यदि उर्दू अखबार बच गए हैं, तो उन्हें बचाने में यूएनआई उर्दू सेवा और उसके कम वेतन वाले कर्मचारियों ने क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। मेरे लिए मंजूर साहब जैसा व्यक्तित्व उर्दू पत्रकारिता के ऐसे ही गुमनाम नायक हैं।
हालांकि इन दिनों हालात और भी खराब हो गए हैं। मुझे पता चला कि यूएनआई उर्दू सेवा वित्तीय संकट की स्थिति में हांफ रही है। यहां तक कि सरकार को भी यूएनआई उर्दू जैसी सेवाओं की कोई चिंता नहीं है। इसका ज्यादातर विज्ञापन कॉरपोरेट मीडिया घरानों की ओर जाता है, जो हर समय सरकार का महिमामंडन करते रहते हैं।