नई दिल्लीः दिल्ली के सीएम अरविंद केंजरीवाल ने सबसे बड़ा ऐलान किया गया है। दरअस्ल केजरीवाल ने कहा कि जब आप ट्रैफिक लाइट पर रुकते हो, तो आपकी कार की खिड़की के पास आकर कोई बच्चा खटखटाता है और वो आपसे पैसे मांगता है या वो कुछ बेचने की कोशिश करता है। उसकी तरफ कोई सरकार ध्यान नहीं देती है, क्योकि वो वोटर नहीं है। वो वोट नहीं देता है। वो वोट बैंक नहीं है। इसलिए कोई सरकार उन पर ध्यान नहीं देती है। हम इन बच्चों के लिए आवासीय स्टेट ऑफ द ऑर्ट फैसिलिटी का एक स्कूल बनाएंगे।
केजरीवाल ने कहा कि वो आवासीय स्कूल बिल्कुल अलग किस्म का होगा, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले हमें भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहारा देना पड़ेगा। इन बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत प्रयास किए और सारे प्रयास अभी तक फेल हुए। अभी तक जितने प्रयास किए गए, उनमें मानवीयता नहीं थी। बच्चों को पकड़ते हैं और ले जाकर चाइल्ड केयर सेंटर में डाल देते हैं। वहां कोई पूछने वाला नहीं है। बच्चे वहां से भाग जाते हैं। यह स्कूल ऐसे होंगे, जहां उनको फाइव स्टार जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। उन बच्चों को मुख्य धारा में लाकर उनको एक अच्छा नागरिक बनाया जाएगा। इसके लिए बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद केंद्र में 13 साल भाजपा की सरकार रही
मीडिया के सवालों को जवाब देते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 20 से 25 साल में, जब से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, जब से केंद्र में 13 साल भाजपा की सरकार रही, उसमें पिछले 8 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। इस दौरान कश्मीरी पंडितों का एक भी परिवार क्या पुनर्वास हुआ है। एक भी कश्मीरी परिवार वापस कश्मीर नहीं गया। भाजपा ने उस पूरे मुद्दे के उपर केवल और केवल शुद्ध राजनीति की है। अब राजनीति करने के बाद अब वो कश्मीरी पंडितों के दर्द और त्रासदी के उपर एक पिक्चर बनाकर करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं।
केजरीवाल ने कहा कि बताया जा रहा है कि अभी तक 200 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा कमा चुके हैं। किसी कौम के दर्द और त्रासदी पर पिक्चर बनाकर पैसा कमाया जाए, यह तो अपराध है। यह सही नही है। देश यह बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी दो ही मांग है। इस पिक्चर को यू-ट्यूब पर डालो, ताकि सारा देश कश्मीरी पंडितों के दुख को देख सके और दूसरा यह कि जितना भी पैसा आपने कमाया है, यह सारा पैसा कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए खर्च किया जाना चाहिए और तीसरा कि अब ठोस कदम उठाए जाएं। ताकि कश्मीरी पंडित वास्तव में अपने घर को लौट सकें।
एमसीडी को अब केंद्र सरकार चलाएगी
एमसीडी के सवाल पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी का जो बिल है, वो केवल चुनाव को स्थगित करने के लिए लाया गया है। उस पूरे बिल के अंदर मोटे तौर पर दो ही बातें हैं। एक तो यह है कि 272 वार्ड को घटाकर 250 कर दिए। इससे क्या फायदा हुआ। इसका कोई तर्क नहीं है। क्यों किया, किस लिए किया गया। इससे अब परिसीमन होगा। अगर परिसीमन हुआ, तो साल दो साल चुनाव नहीं होगा। दूसरा कि पूरा का पूरा एमसीडी अब केंद्र सरकार चलाएगी। यह तो संविधान के खिलाफ है। एक बार बिल आ जाए, तो हम स्टडी करेंगे और जरूरत हुई तो कोर्ट में चुनौती देंगे।