पलश सुरजन
आर्यन ख़ान मामले की जांच करने वाले एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े का तबादला अब चेन्नई कर दिया गया है। गौरतलब है कि क्रूज़ ड्रग्स मामले में हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने गिरफ़्त में लिया था। उन्हें हिरासत में रखा गया, उनकी जमानत मिलने में भी काफी बाधाएं आईं और एक लंबे वक़्त के बाद वे सलाखों से बाहर आए। अदालत से बाहर भी मीडिया का ट्रायल एक एजेंडे के तहत चलता रहा और आर्यन को एक अमीर बाप के बिगड़ैल बेटे की तरह दिखाने की सारी कोशिशें हुईं। जिस वक़्त उनकी छवि ख़राब की गई, उसी वक्त लखीमपुर खीरी में किसानों को वाहन से कुचलने की घटना भी हुई, जिसमें केन्द्रीय गृहमंत्री के बेटे को आरोपी बनाया गया। और इसके बाद ही गुजरात में बंदरगाह पर करोड़ों का मादक पदार्थ बरामद हुआ। लेकिन इन दोनों मामलों में मीडिया का रुख आर्यन खान मामले से अलग रहा। आर्यन से पहले सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में रिया चक्रवर्ती को दोषी ठहराने की पूरी कोशिश पत्रकारों ने की। अपने पेशे से बेईमानी करने वाले पत्रकारों के साथ क्या सलूक होना चाहिए, ये जनता को तय करना है। फिलहाल सवाल ये है कि आर्यन के साथ जो नाइंसाफी हुई, क्या समीर वानखेड़े के तबादले से उस गलती को सुधारा जा सकेगा।
गौरतलब है कि जब एनसीबी ने आर्यन ख़ान पर कार्रवाई की थी, उस वक्त समीर वानखेड़े मुंबई में एनसीबी के ज़ोनल डायरेक्टर थे। और जिस तरह से पूरी जांच प्रक्रिया चली, उसमें भेदभाव के आरोप एनसीबी पर लगे, समीर वानखेड़े पर उंगलियां उठीं कि उन्होंने दबाव में आकर इस तरह की कार्रवाई की। बताया गया कि समीर वानखेड़े ने आर्यन ख़ान मामले की जांच के दौरान कई गलतियां की। जैसे उन्होंने सर्च ऑपरेशन के दौरान कोई वीडियोग्राफी नहीं कराई और ना आर्यन का कोई मेडिकल टेस्ट करवाया जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने ड्रग्स ली थी या नहीं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ‘एसआईटी की आंतरिक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अजीब सी और हैरान करने वाली बात है कि ‘अरबाज़ मर्चेंट जिसके पास से बहुत ही मामूली मात्रा में चरस बरामद हुई थी, के साफ़ इनकार के बावजूद कि आर्यन का ड्रग से कोई लेना-देना है, पुलिस ने उसका मोबाइल फ़ोन ज़ब्त किए बिना ही उसके व्हाट्स एप्प चैट को खंगाला। ऐसा लगता है कि जांच अधिकारी किसी भी हालत में आर्यन को इस केस में फंसाना चाहता था।’
इन पंक्तियों को पढ़कर अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह दुर्भावना के साथ आर्यन के ख़िलाफ़ काम किया गया। बहरहाल, पिछले दिनों उसे पाक साफ़ घोषित कर दिया गया। आर्यन को क्लीन चिट मिलने के बाद एनसीबी के महानिदेशक ने कहा था कि इस मामले की जांच में शामिल अफ़सरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और शायद इसी का परिणाम है कि समीर वानखेड़े चेन्नई भेज दिए गए हैं। आर्यन ने अपने परिजनों से दूर, जेल में, एक ऐसे गुनाह -जो किया ही नहीं गया, के इल्ज़ाम में जिस तरह की जिल्लत झेली, उसकी भरपाई शायद ही कभी हो सकेगी। वैसे आर्यन सक्षम और संपन्न परिवार से आते हैं, इसलिए उन्हें इस त्रासदी में भी बहुतों का सहारा मिल गया और आगे भी मिल जाएगा। मगर आर्यन की तरह ही देश के बहुत से नौजवान अपनी जाति या धर्म की वजह से सरकारी प्रताड़ना का शिकार होते हैं, और निर्दोष होने के बावजूद या तो उनका जीवन जेल में गुजर जाता है या जेल से बाहर आ गए तो अघोषित सामाजिक बहिष्कार के बीच जीना पड़ता है। इसलिए जब इंसाफ की मांग हो तो आधी-अधूरी न हो, हर किसी के लिए, उसके धर्म, जाति, या ओहदे से परे न्याय की उपलब्धता हो, तभी न्याय व्यवस्था की सार्थकता है।
समीर वानखेड़े पर जिस तरह दबाव में आकर काम करने का आरोप लगा, उससे प्रशासनिक व्यवस्था की सार्थकता पर भी सवाल उठते हैं। अधिकारियों की ज़िम्मेदारी जनता की बेहतरी के लिए काम करने की है, लेकिन राजनैतिक दबाव में अधिकारी अक्सर सरकार की जी हुजूरी करते नजर आते हैं। मौजूदा सरकार पर ये आरोप है कि वह जांच एजेंसियों का इस्तेमाल अपने विरोधियों के दमन के लिए करती है। इस वक्त जिस तरह भाजपा विरोधी दलों के कुछ नेताओं पर ईडी, आयकर विभाग या सीबीआई की जांच चल रही है, उससे इन आरोपों में दम भी नजर आता है। मगर सवाल ये भी है कि अगर सरकार गलत नीयत से कोई काम करने का आदेश देती है, तो क्या अधिकारियों का यह फ़र्ज़ नहीं बनता कि वे सच का साथ दें। या फिर उन्हें जनता से कोई लेना-देना ही नहीं है। वे केवल अपनी नौकरी बचाने और अपने राजनैतिक आकाओं की आंखों में चढ़े रहने के लिए काम करते हैं, ताकि सेवानिवृत्त होते ही कोई अच्छा पद मिल जाए।
नौकरी के दौरान ही सेवानिवृत्ति लेकर या फिर सेवानिवृत्त होने के तुरंत बाद अगर अधिकारी किसी दल की सदस्यता लेते हैं और फिर उसकी टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, तो फिर ये सवाल उठता है कि अपने पद पर होने के दौरान क्या उन्होंने वाक़ई निष्पक्षता के साथ काम किया होगा। अगर नहीं तो फिर उनकी इस बेईमानी का ख़ामियाजा देश को कितना उठाना पड़ा होगा। बड़े अधिकारियों की तनख्वाह से लेकर उन्हें मिलने वाली सारी सुविधाओं की कीमत जनता के भरे गए टैक्स से ही होती है। लेकिन इसके बावजूद जनता के हित के लिए काम करने की जगह अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं, तो फिर इस समस्या के समाधान पर विचार करना होगा।
(लेखक देशबन्धु अख़बार के संपादक हैं)