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CAA और तीनों कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ बजट सत्र में प्रस्ताव लाएगी तमिलनाडु सरकार

चेन्नईः तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने मंगलवार को घोषणा की कि केंद्र के तीन कृषि कानूनों और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध में प्रस्ताव विधानसभा के बजट सत्र में अंगीकार किया जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान श्री स्टालिन ने कहा कि केन्द्र से तीन कृषि कानूनों को रद्द करने का आग्रह किया गया और विधानसभा के आगामी सत्र में सीएए के विरोध में प्रस्ताव अंगीकृत किया जाएगा।

वर्तमान सत्र में परंपरा के अनुसार अभिभाषण पर चर्चा के दौरान प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा, “अगले महीने होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में कृषि कानूनों और सीएए के विरोध में प्रस्ताव स्वीकृत किए जाएंगे।” उल्लेखनीय है कि द्रविड मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के बनाए गए दोनों कानूनों का कड़ा विरोध किया और कृषि कानूनों को लेकर किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन भी किया था।

जानकारी के लिये बता दें कि सीएए क़ानून 2019 में बनाया गया था, इस क़ानून के ख़िलाफ देशभर में आंदोलन हुए, ग़ैर भाजपा शासित कई राज्यों ने इस क़ानून के ख़िलाफ प्रस्ताव पारित किया था। उसी तरह 2020 में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ भी किसान आंदोलनरत हैं। ये किसान दिल्ली के बॉर्डर पर नवंबर 2020 से धरना दे रहे हैं। लेकिन उनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। किसान इन तीनों क़ानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर क़ानून बनाने की मांग कर रहे हैं।