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केंद्र सरकार ने रोका 12 लाख रेलवे कर्मचारियों का दिवाली बोनस

गिरीश मालवीय
केंद्र सरकार ने 12 लाख रेलवे कर्मचारियों का दिवाली बोनस रोक दिया है इससे पहले ये खबर थी कि भूतपूर्व रेलवे कर्मचारियों की पेंशन में भी दिक्कत आ रही है. साफ बात है कि मोदी जी के पास अपने लिए दुनिया का सबसे लग्जरीहवाई जहाज खरीदने के लिए पैसा है लेकिन रेलवे कर्मचारियों के हक का पैसा देने में उन्हें शर्म आ रही हैं.

हर साल ये बोनस दशहरे से पहले जाता था लेकिन इस बार कोई उम्मीद नही दिख रही, रेलवे कर्मचारियों के बोनस से संबंधित फाइल रेलवे बोर्ड ने काफी पहले से वित्त मंत्रालय को भेजी हुई है, जिस पर अभी तक मंजूरी नहीं मिली है देश भर की रेलवे यूनियन ने तय किया है कि अगर 21 अक्टूबर तक बोनस का ऐलान नहीं किया गया तो रेलवे कर्मचारी 22 अक्टूबर को दो घंटे तक रेल का चक्काजाम करेंगे. पिछले साल रेलवे ने प्रत्येक कर्मचारी 18 हजार रुपए के आसपास बोनस दिया था. इसी हिसाब से देखे तो लगभग 12 लाख कर्मचारियों को बोनस बांटने के लिए रेलवे को 20 अरब के आसपास रुपये चाहिए जो प्रधानमंत्री के प्लेन की कीमत 8500 हजार करोड़ के सामने बहुत मामूली रकम है.

बोनस कोई खैरात नही है यह उनके हक का पैसा है रेलवे की 1974 की ऐतिहासिक हड़ताल के बाद रेल कर्मचारियों को बोनस मिलना शुरू हुआ। इसके लिए रेल कर्मचारियों ने अपनी कुर्बानियां भी दीं। लंबे संघर्ष के बाद रेल कर्मचारियों को बोनस का अधिकार मिला था. और सिर्फ बोनस की ही बात नही है रेलवे कर्मचारियों की पेंशन पर भी संकट है रेलवे मंत्रालय के पास तक़रीबन 15.5 लाख रिटायर्ड कर्मचारी हैं. कुछ महीने पहले खबर आई थी कि रेलवे बोर्ड ने पेंशन की रकम के बारे में भी हाथ ऊंचे कर दिए हैं रेलवे ने वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह पेंशन के बोझ से उसे मुक्त कराए क्योंकि वह हर वर्ष अपनी आय से 50 हजार करोड़ रुपये का भुगतान इस मद में कर रहा है।

मोदी सरकार कोरोना संकट से उबरने हेतु अपने कर्मचारियों का महगाई भत्ता रोक दिया है डीए- महंगाई भत्ता जनवरी में 4 प्रतिशत बढ़ा था, वह अब तक नहीं मिल पाया है. जुलाई की घोषणा अभी तक नहीं हुई है. हालाँकि सरकार ने महंगाई भत्ता को जुलाई 2021 तक के लिए अधिकारिक रूप से घोषणा कर के फ्रीज कर दिया. बाद में ही पता चलेगा कर्मचारियों को ये कैसे मिलेगा.

यानी न बोनस है न महंगाई भत्ता न ओर अब तो ये ठिकाना भी नहीं कि अगले साल पेन्शन भी मिल पाएगी या नही। जैसे राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने से इनकार कर रही है मोदी सरकार वैसे ही एक दिन कभी भी बोनस महंगाई भत्ता ओर पेंशन देने से इनकार भी कर सकती है देश को आर्थिक रूप से तबाह कर दिया है इस मोदी गवर्नमेंट ने.
(लेखक स्वतंत्र टिप्पकार हैं, ये उनके निजी विचार हैं)