फ़लस्तीन

इज़राइल के ख़िलाफ संसद में प्रस्ताव पारित करने वाला यूरोप का पहला देश बना आयरलैंड, जानें क्या है यह प्रस्ताव

नई दिल्लीः आयरिश (आयरलैंड) की संसद ने एक संसदीय प्रस्ताव पारित किया है जिसमें इजरायल के अधिकारियों द्वारा फिलिस्तीनी ज़मीन के “वास्तविक अधिग्रहण” की निंदा की गई है। यह प्रस्ताव विपक्षी सिन फेन पार्टी द्वारा पेश किया गया था, जिस पर बुधवार को क्रॉस-पार्टी समर्थन प्राप्त करने के बाद पारित हो गया। आयरलैंड (आयरिश) ऐसा पहला यूरोपीय संघ देश है जिसने फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों में बनी इज़राइल की बस्तियों को अवैध माना है।

आयरिश के विदेश मंत्री साइमन कोवेनी ने मंगलवार को कहा कि यह प्रस्ताव “आयरलैंड की भावना का एक स्पष्ट संकेत है”। “बस्ती विस्तार पर इज़राइल की कार्रवाइयों के पैमाने, गति और रणनीतिक प्रकृति और इसके पीछे की मंशा ने हमें एक ऐसे बिंदु पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ हमें इस बारे में ईमानदार होने की आवश्यकता है कि वास्तव में ज़मीन पर क्या हो रहा है। ”सेंटर-राइट फाइन गेल पार्टी के कोवेनी ने संसद को बताया कि यह वास्तव में विलय है।

उन्होंने कहा कि “यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं, या मेरे विचार में यह घर, हल्के ढंग से कहता है। हम ऐसा करने वाले पहले यूरोपीय संघ के राज्य हैं। लेकिन यह कार्यों के इरादे और निश्चित रूप से उनके प्रभाव के बारे में हमारी बहुत बड़ी चिंता को दर्शाता है,”।

जानकारी के लिये बता दें कि फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच 1967 में हुए युद्ध में इजराइल ने फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया था। जिसे अधिकांश देश कब्जा किए गए क्षेत्र में इजरायल द्वारा बनाई गई बस्तियों को अवैध और फिलिस्तीनियों के साथ शांति के लिए एक बाधा के रूप में देखते हैं। इसी क्रम में पिछले हफ्तों में इज़राइल पर बहस में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आयरलैंड का प्रतिनिधित्व करने वाले कोवेनी ने प्रस्ताव के लिए सरकारी समर्थन के लिए सहमत होने से पहले फिलिस्तीनी समूह हमास द्वारा इज़राइल पर हालिया रॉकेट हमलों की निंदा जोड़ने पर जोर दिया था।

वोट के बाद, सिन फेन पार्टी के नेता मैरी लू मैकडोनाल्ड ने ट्विटर पर कहा कि प्रस्ताव “फिलिस्तीन के खिलाफ इजरायली अपराधों के नए मुखर, लगातार टकराव को चिह्नित करना चाहिए” प्रस्ताव में एक संशोधन जो इजरायल पर प्रतिबंध लगाने और इजरायल के राजदूत को निष्कासित करने की मांग करता था, पारित करने में विफल रहा। यह प्रस्ताव इजरायल और फिलीस्तीनी सशस्त्र समूहों के बीच वर्षों में सबसे खराब लड़ाई के 11 दिनों के संघर्ष विराम के समाप्त होने के कुछ दिनों बाद आया है। इस हिंसा ने हिंसा ने डबलिन में बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनी विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया। जानकारी के लिये बता दें कि गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 66 बच्चों सहित कम से कम 254 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि लगभग 2,000 घायल हुए। इज़राइल में कम से कम 12 लोग मारे गए थे।

सोशल मीडिया यूजर्स ने आयरलैंड के इस फैसले का स्वागत किया है। ब्रिटेन की सोशलिस्ट ट्रिब्यून पत्रिका के संपादक रोनन बर्टेनशॉ ने ट्वीट किया, “आयरलैंड पहला यूरोपीय संघ का राज्य बन गया है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन में फ़िलिस्तीन के वास्तविक कब्जे को मान्यता दी है।  यह “रंगभेदी राज्य को अलग-थलग करने की राह पर एक मील का पत्थर है जैसा कि हमने 1980 के दशक में किया था। उन्होंने कहा कि इसके बाद बहिष्कार, विनिवेश और प्रतिबंध, अगला क़दम होगा।