कृषि क़ानूनों की तर्ज़ पर सीएए भी वापस होना चाहिए: इंजीनियर जाबिर

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इंजीनियर मोहम्मद जाबिर (समाज सेवी एंव वार्ड 102 -S अध्यक्ष आम आदमी पार्टी)

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि क़ानूनों को वापस लिये जाने के फैसले ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) की वापसी की उम्मीद जगा दीं हैं। दिल्ली के जाने-माने समाजसेवी इंजीनियर मोहम्मद जाबिर ने मांग की है कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि क़ानूनों को वापस लिये जाने का फैसला लिया है उसी तरह सीएए को भी वापस लिया जाना चाहिए। इंजीनियर मोहम्मद जाबिर ने कहा कि यह क़ानून समाज को धर्म के आधार पर विभाजित करता है, इसलिये धर्मनिर्पेक्ष राष्ट्र में ऐसे क़ानून की कोई गुंजाइश नहीं है।

कृषि क़ानूनों को वापस लिये जाने के फैसले पर इंजीनियर मोहम्मद जाबिर ने कहा कि किसान आंदोलन की आंशिक जीत हुई है, इसे मुकम्मल जीत के तौर पर नहीं देखा जा सकता। मुकम्मल जीत तब मानी जाएगी जब एमएसपी पर क़ानून बन जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक़ दस में से छ किसान कृषि छोड़ना चाहते हैं, ऐसी स्थिति इसीलिये आई है क्योंकि किसानों को उनकी फसलों का वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता। इसलिये किसानों को एमएसपी पर क़ानून बनाए बिना आंदोलन वापस नहीं करना चाहिए।

सोशल एजुकेशनल एंड वेलफेयर एसोसिएशन (SEWA) के चेयरमैन इंजीनियर मोहम्मद जाबिर ने कहा कि जिस तरह तीनों कृषि क़ानूनों को काले क़ानून के तौर पर देखा जा रहा था, उसी तरह सीएए एक नस्लवादी क़ानून है। इस क़ानून के तहत आईडिया ऑफ इंडिया पर प्रहार किया गया है, अनकेता में एकता का संदेश देने वाली भारतीय संस्कृति पर प्रहार किया गया है। इस क़ानून को भी तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। जानकारी के लिये बता दें कि एनडीए सरकार द्वारा दिसंबर 2019 में सीएबी लाया गया था, इस बिल को संसद के दोनों में पारित कर दिया गया था। इसके पारित होते ही देश भर में इसके विरोध में आंदोलन शुरू हो गए।

इंजीनियर जाबिर ने कहा कि सीएए धर्म के आधार पर नागरिकता देता है, जबकि धर्म को नागरिकता देने का आधार कभी नहीं माना गया। इस क़ानून के मुताबिक़, बंग्लादेश, अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान से शरणार्थी के तौर पर आए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी को नागरिकता देने का प्रावधान है, जबकि मुसलमानों को इससे वंचित रखा गया है। इंजीनियर जाबिर ने कहा कि जब सीएए को एनआरसी के साथ जोड़कर देखते हैं, तब पता चलता है कि सीएए एक नस्लवादी क़ानून है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणी की और कहा कि इसके लिए 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र में प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री के इस फैसले पर अभी भी किसान नेताओं को पूरा विश्वास नहीं हो पा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने अब एमएसपी पर क़ानून बनाने की मांग रख दी है।