ज़ुल्म और ज्यादती का प्रतीक है AFSPA, नागालैंड की घटना ने ताज़ा किये पुराने जख़्म

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एडवोकेट अबू बक़र सब्बाक़ सुब्हानी

4 दिसंबर को, नागालैंड के मून जिले में एक ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा 13 लोगों को मार गिराया गया। सेना को ‘शक’ था कि ये लोग उग्रवादी हैं, जबकि मृतकों में सबके सब मजदूर थे। दरअस्ल नागालैंड में अलगाववादी ताक़तें स्वतंत्रता के बाद से ही सक्रिय हैं। इसी ‘शक’ में 13 लोग मारे गए, जो क़ानून बिना किसी जांच पड़ताल के सुरक्षा बलों को विशेष ताक़त देता है, उसका नाम है सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA)। इस घटना के बाद से एक बार फिर अफस्पा बहस का विषय बन रहा है। इस क़ानून के मुताबिक़​ एक सैनिक भी संदेह के आधार पर किसी भी नागरिक को गोली मार सकता है, और उस सैनिक के खिलाफ हत्या के अपराध के लिए कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। नागालैंड की घटना बाद फिर से AFSPA कानून को खत्म करने की आवाज उठने लगी है। सात दिसंबर को, नागालैंड कैबिनेट ने AFSPA अधिनियम को निरस्त करने की एक सिफारिश को मंजूरी दे दी। AFSPA अधिनियम के खिलाफ नागालैंड और अन्य उत्तर पूर्व प्रांतों में लंबे समय से आवाज उठीं हैं। सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने 5 नवंबर 2000 को AFSPA अधिनियम को निरस्त करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की और 16 साल पूरे करने के बाद 9 अगस्त 2016 को अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। इरोम चाहतीं थीं, कि वे राजनीति में जाकर इस क़ानून के ख़िलाफ आवाज़ उठाएं, इसे निरस्त कराएं लेकिन उनकी बदकिस्मती रही कि इरोम चुनाव में 100 वोट भी नहीं पा सकीं।

8 अगस्त, 1942 को, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र के दौरान, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरूवात की। जिसके बाद अंग्रेज़ों को इस देश में शासन करना मुश्किल होता चला गया, ब्रिटिश सरकार ने हथियारों के बल पर आंदोलन को दबाने के लिए चार अध्यादेश पारित किए गए, इनमें स्पेशल पॉवर आर्मड्स फोर्सेस बंगाल के डिस्टर्ब इलाक़े को नियंत्रित करने के लिये पारित किया गया। 1947 में आज़ादी मिलने और विभाजन के बाद आजाद भारत की सरकार ने देश के विभिन्न इलाक़ों में होने वाले हस्तक्षेप को रोकने के लिये इन क़ानूनों को फिर से लागू किया। लेकिन AFSPA को क़ानून को दर्जा तब मिला जब 1958 में पंडित नेहरू सरकार ने इसे बाकायदा भारतीय संसद से मज़ूरी दी।

AFSPA कानून पूर्वोत्तर प्रांतों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर और पंजाब में भी लागू किया गया था। इसे सबसे पहले पंजाब से हटा दिया गया, उसके बाद त्रिपुरा और मेघालय से भी हटा गिया गया, लेकिन। जम्मू और कश्मीर, असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में कानून अभी भी AFSPA लागू है, जहां सुरक्षा बलों को असाधारण शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त हैं। कानून के मुताबिक़ प्रांत के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रांतों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे राज्य के किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र के रूप में नामित करने की शक्ति देता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र सरकार का संवैधानिक दायित्व है कि वह देश के हर प्रांत और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखे और उसे हर तरह की गड़बड़ी से बचाए। किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र के रूप में मान्यता देकर और केंद्रीय कानून AFSPA के तहत असाधारण शक्तियों के साथ केंद्रीय बलों को वहां तैनात कर सेना इन असाधारण शक्तियों में से किसी को भी बिना कोई कारण बताए या बिना वारंट या दिखाए गिरफ्तार कर सकती है। हां, कोई भी किसी के घर या किसी भी जगह की तलाशी लिए बिना ही तलाशी ले सकता है वारंट और इस तलाशी या तलाशी के लिए सेना को किसी भी प्रचलित कानून का पालन नहीं करना होगा, और सिर्फ संदेह के आधार पर भी किया जा सकता है। AFSPA के मुताबिक़ किसी भी सैनिक द्वारा गोली भी चलाई जा सकती है और किसी पर भी हत्या का आरोप भी नहीं लगाया जाएगा, भले ही कोई मारा गया हो या नहीं, न ही पुलिस उसे प्रचलित कानून के तहत गिरफ्तार कर सकती है और न ही उसे प्रचलित न्यायिक प्रणाली के तहत या आपराधिक कानून के आलोक में अदालत में लाया जा सकता है।

1997 में, नागापूप्लस मूवमेंट ऑफ़ ह्यूमन राइट्स ने, भारत संघ के एक पक्ष के रूप में, अफस्पा की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए 1958 के सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) को निरस्त करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ) भी इस मामले में एक पक्ष था। अदालत में बहस के दौरान कहा गया कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना, या लागू करना राज्य का संवैधानिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 352 में आपातकाल लगाने से संबंधित प्रावधान हैं, जिसमें केंद्र सरकार को पुलिस और प्रांत के प्रशासन की शक्तियां निहित हैं, जबकि प्रांत की पुलिस और प्रशासन की शक्तियाँ हस्तांतरित नहीं होने के बाद, पूरी व्यवस्था की शक्तियाँ छीन ली जाती हैं, यहाँ तक कि न्यायपालिका की शक्तियाँ भी सीमित हैं।

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने कानून को बरकरार रखते हुए याचिका को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा जैसे ही इस कानून को वापस लिया जाएगा, किसी भी प्रांत या क्षेत्र को अशांत क्षेत्र के रूप में मान्यता देने से पहले प्रांतीय सरकार की राय लेना जरूरी होगा। समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करें, साथ ही यह भी आदेश दिया गया कि सेना इस कानून के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कम से कम बल का प्रयोग करेगी। हालांकि, हाल की घटना सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को उलट दिया है। अफस्पा की धारा 6 के तहत पीड़ित व्यक्ति द्वारा अपने साथ हुई घटना में शक्तियों के दुरूपयोग या दुरुपयोग की शिकायत शिकायत दर्ज कर की जाएगी जबकि संबंधित सैनिक या सैन्य अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा।

2004 में, कांग्रेस सरकार ने एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज, जस्टिस जीवन रेड्डी ने की, इसे जस्टिस जीवन रेड्डी आयोग के रूप से जाना जाता है। 2005 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अफ्सपा यह उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का प्रतीक बन गया है, इसलिये इस क़ानून को निरस्त कर दिया जाए। इसके बाद एक दूसरा आयोग वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बना, लेकिन किसी भी सरकार ने इस कानून को निरस्त करने का गंभीर प्रयास नहीं किया और न ही इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए अफस्पा कानून में कोई संशोधन किया।

इस कानून के तहत मानवाधिकारों के उल्लंघन की हालिया घटना अपनी तरह की पहली घटना नहीं है। 1979 से 2012 के बीच इस काले कानून AFSPA का दुरुपयोग करते हुए सुरक्षा बलों द्वारा कुल 1,528 फर्जी मुठभेड़ों को अंजाम दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय समिति के माध्यम से 2009 के छह फर्जी मुठभेड़ों की जांच के आदेश दिए थे और इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार सेना ने सभी छह मामलों में फर्जी मुठभेड़ की थी. अगर हमारी केंद्र सरकार वास्तव में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए गंभीर है तो उसे लोगों को डराने या सेना को काले कानूनों से डराने की बजाय संविधान, न्यायपालिका और सरकार के प्रति लोगों में विश्वास और संतुष्टि पैदा करने का प्रयास करना चाहिए।

(लेखक सोशल एक्टिविस्ट एंव जाने-माने वकील हैं)

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